सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वह राज्य सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। इससे राज्य में असंतोष पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दों पर प्रेस कॉन्फेरेंस करेंगे।
मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सहमत नहीं है। उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से अशांति फैल जाएगी। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले सभी लाभ मराठों को आरक्षण मिलने तक देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर नारायण राणे ने आपत्ति जताई है।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, 'राज्य सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। इससे राज्य में असंतोष पैदा हो जाएगा।' उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दों पर प्रेस कॉन्फेरेंस करेंगे।
मराठा समुदाय के सभी रक्त संबंधी, उचित रिकॉर्ड के साथ कृषक कुनबी के सदस्य थे। इससे उन्ह ओबीसी का लाभ मिल सकता है। मराठा आरक्षण के लिए कार्यकर्ता मनोज जरांगे लंबे समय से ही प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की तरफ से मसौदा अधिसूजना जारी करने के बाद उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म किया।
जरांगे ने तब तक आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है, जब तक अधिसूचना के अनुसार मराठा समुदाय को सभी लाभ नहीं मिल जाता। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार ने उन्हें मसौदा दिखाया है। अंतिम अधिसूचना अभी तक जारी नहीं है। जरांगे ने आगे कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक समुदाय के एक व्यक्ति को अधिसूचना के तहत लाभ नहीं मिल जाता।
