तमिलनाडु सरकार के राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर कथित रूप से प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने सभी तरह की पूजा-अर्चना और अन्नदानम पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार मनमाने रवैया अपना रही है और यह संविधान के तहत लोगों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रविवार को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों को धमकाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने डीएमके सरकार की इसके लिए तीखी आलोचना की थी।
केंद्रीय मंत्री के आरोपों के बाद तमिलनाडु सरकार के धार्मिक मामलों के मंत्री ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर इन आरोपों से इनकार किया था और दावा किया था कि किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और केंद्रीय मंत्री और कई अन्य लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं।
